मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: 31 मार्च 2027 तक समाप्त होंगी नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं, लाखों परिवारों पर संकट
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भोपाल 18/11/2026 : मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य सरकार के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (Planning, Economics and Statistics Department) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के सरकारी विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकारी व्यवस्था से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत लाखों कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सरकार के एक नए आदेश ने प्रदेश के करीब 2 से 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है।
क्या है पूरा मामला?
राज्य सरकार के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार, प्रदेश के सरकारी विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जाएंगी। सरकार ने सभी विभागों को इस प्रक्रिया को 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य दिया है।
31 मार्च 2027 तक पूरा होगा लक्ष्य
आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी विभागों को इस पूरी प्रक्रिया को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। रिपोर्ट्स और विभागीय आकलनों के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर में कार्यरत लगभग 2 से 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।
किन कर्मचारियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
सरकार के इस नए आदेश की जद में मुख्य रूप से तृतीय श्रेणी (Group C) के कर्मचारी आ रहे हैं। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य क्लर्क स्तर के पद शामिल हैं, जो लंबे समय से नियमित खाली पदों के विरुद्ध आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे थे। हालांकि, राहत की बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी (Group D / फोर्थ ग्रेड) के आउटसोर्स कर्मचारियों को फिलहाल इस कार्रवाई से बाहर रखा गया है।
हजारों परिवारों पर संकट, भड़के कर्मचारी संगठन
एक लेटर जारी होते ही प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। वर्षों से अल्प मानदेय पर सरकारी विभागों का कामकाज संभाल रहे कर्मचारियों के सामने अब आजीविका का संकट गहरा गया है। आदेश के विरोध में प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और फैसले वापस न लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
फैसले के पीछे सरकार का क्या है उद्देश्य?
प्रशासनिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर निर्भरता कम करना है। सरकार चाहती है कि स्वीकृत नियमित खाली पदों को आउटसोर्स के बजाय सीधी और नियमित भर्ती (Regular Recruitment) प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाए, ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
कर्मचारियों में आक्रोश और आंदोलन की चेतावनी
एक आदेश जारी होते ही प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से बेहद कम मानदेय पर विभागों की रीढ़ बनकर काम कर रहे हैं। इस आदेश के विरोध में मध्य प्रदेश के विभिन्न आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है और सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
निष्कर्ष:
आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। सरकार इस फैसले पर अडिग रहती है या कर्मचारियों के विरोध के आगे कोई बीच का रास्ता निकालती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

